नई दिल्ली : केंद्र सरकार के मंत्रालयों की वेबसाइट के सेवा मुहैया कराने संबंधी आकलन में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पहले स्थान पर और 'डिजिटल पुलिस' पोर्टल दूसरे स्थान पर रहा है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज' (नैस्कॉम) और केपीएमजी कंपनी के सहयोग से 2021 में 'राष्ट्रीय ई-प्रशासनिक सेवा आपूर्ति आकलन' किया था.
यह समय-समय पर किया जाने वाला आकलन है, जिसका मकसद नागरिकों के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा सेवाएं मुहैया कराए जाने को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार करना है. आकलन के हाल में जारी परिणाम के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सेवा पोर्टल में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पहले स्थान पर और डिजिटल पुलिस प्लेटफार्म दूसरे स्थान पर रहा.
इस आकलन के तहत सेवा पोर्टल के अलावा उन मंत्रालयों और विभागों के पोर्टल का भी आकलन किया गया, जिनके तहत ये सेवा पोर्टल आते हैं. गृह मंत्रालय के संदर्भ में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 'डिजिटल पुलिस' पोर्टल सेवा पोर्टल के तहत आकलन के लिए चुना गया था. इसी के साथ गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट का मूल मंत्रालय पोर्टल के तहत आकलन किया गया है.
जिन सरकारी पोर्टल का आकलन किया गया, उन्हें पहले दो वर्गों में विभाजित किया गया था- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल और राज्य/केंद्र शसित प्रदेश/ केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल. यह आकलन वेबसाइट तक पहुंच, सामग्री की उपलब्धता, इस्तेमाल करने में आसानी एवं सूचना और सुरक्षा एवं निजता के चार मुख्य पैमानों पर किया गया था.
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