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बेंगलुरु : स्कूल फीस में 30 फीसदी कटौती के खिलाफ प्रदर्शन

संघ राज्य सरकार के 29 जनवरी के आदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिसमें निजी स्कूल केवल 70% ट्यूशन फीस जमा कर सकते हैं और किसी अन्य हेडर के तहत शुल्क नहीं ले सकते. स्कूल प्रबंधन मांग कर रहा है कि आदेश को रद्द कर अवैज्ञानिक करार दिया जाए.

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Published : Feb 23, 2021, 2:22 PM IST

Updated : Feb 24, 2021, 6:40 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक के अधिकांश निजी स्कूलों ने सरकार के आदेश के बाद मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे स्कूलों को इस साल ट्यूशन कमेटी का केवल 70% चार्ज करने को कहा गया है.

संघ राज्य सरकार के 29 जनवरी के आदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिसमें निजी स्कूल केवल 70% ट्यूशन फीस जमा कर सकते हैं और किसी अन्य हेडर के तहत शुल्क नहीं ले सकते. स्कूल प्रबंधन मांग कर रहा है कि आदेश को रद्द कर अवैज्ञानिक करार दिया जाए.

स्कूल फीस में 30 फीसदी कटौती के खिलाफ प्रदर्शन (ड्रोन से ली गई तस्वीर)

कर्नाटक प्राइवेट स्कूल मैनेजर्स, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि रैली को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से शहर में स्वतंत्रता पार्क तक ले जाया जाएगा. यह विरोध एक सरकारी आदेश की पृष्ठभूमि में है जिसने निजी स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए फीस कम करने का निर्देश दिया है.

कटौती को लेकर प्रदर्शन

हालांकि, स्कूलों ने तर्क दिया कि उन्हें अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता है. माता-पिता ने यह तर्क दिया कि अधिकांश शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है या प्रबंधन से वेतन में कटौती की गई है.

बेंगलुरु : कर्नाटक के अधिकांश निजी स्कूलों ने सरकार के आदेश के बाद मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे स्कूलों को इस साल ट्यूशन कमेटी का केवल 70% चार्ज करने को कहा गया है.

संघ राज्य सरकार के 29 जनवरी के आदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिसमें निजी स्कूल केवल 70% ट्यूशन फीस जमा कर सकते हैं और किसी अन्य हेडर के तहत शुल्क नहीं ले सकते. स्कूल प्रबंधन मांग कर रहा है कि आदेश को रद्द कर अवैज्ञानिक करार दिया जाए.

स्कूल फीस में 30 फीसदी कटौती के खिलाफ प्रदर्शन (ड्रोन से ली गई तस्वीर)

कर्नाटक प्राइवेट स्कूल मैनेजर्स, टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि रैली को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से शहर में स्वतंत्रता पार्क तक ले जाया जाएगा. यह विरोध एक सरकारी आदेश की पृष्ठभूमि में है जिसने निजी स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए फीस कम करने का निर्देश दिया है.

कटौती को लेकर प्रदर्शन

हालांकि, स्कूलों ने तर्क दिया कि उन्हें अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता है. माता-पिता ने यह तर्क दिया कि अधिकांश शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है या प्रबंधन से वेतन में कटौती की गई है.

Last Updated : Feb 24, 2021, 6:40 AM IST
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