नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया. 17वीं लोकसभा के सभी सांसद संसद के इस ज्वाइंट सेशन में मौजूद थे. संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है. सभी निर्वाचित लोगों को बधाई. मतदाताओं ने दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई.
राष्ट्रपति कोविंद ने महिला मतदाताओं को लेकर कहा, 'महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदान किया. इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं. चुनाव आयोग की पूरी टीम को बधाई क्योंकि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर काम किया. सुरक्षाबलों का योगदान सराहनीय रहा.'
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने तीन दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार दी. दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया. ये विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का जनादेश है. 2014 से पहले निराशा का माहौल था. आपके अनुभव से सब समृद्ध होगा. देश के प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करना हमारी सरकार का लक्ष्य. यह विश्वास 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' पर आधारित है. सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है.
राष्ट्रपति कोविंद ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, 'यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें 61 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी भागीदारी दी. मैं खुश हूं कि सरकार समाज के पिछड़े वर्गों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो विकास की धारा में पीछे रह गए थे.
राष्ट्रपति कोविंद ने इस दौरान जल संरक्षण को भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बताया. साथ ही कहा कि किसानों और जवानों के परिवारों को सरकार की तरफ से जो मदद दी गई वह एक अतुलनीय कदम था.
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'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर कोविंद ने कहा, 'यह हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. मैं सभी दलों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की विचारधारा पर अच्छे से विचार करें और देश में इसे जल्द लागू करने के लिए कटिबद्ध हों.'
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार पहले भारतीय को स्पेस मिशन में भेजने की अभियान में सफल हुई है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा.
कुंभ मेले की सफलता के लिये राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा जिस तरह से हमारे देश में कुंभ मेला का आयोजन किया गया उसे विश्व स्तर पर पहचान मिली.
कोविंद के मुताबिक, 'GST के लागू होने से 'एक देश, एक टैक्स, एक बाजार' की सोच साकार हुई है. GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे. कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा. पिछले दो सालों में चार लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है.'
उन्होंने कहा, 'इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड देश के सबसे बड़े और प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है. इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से अब तक एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं. लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं.'
