रायपुर: अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती को बघेल सरकार हटा दिया है. इसके पहले महाधिवक्ता कनक तिवारी को भी कांग्रेस सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया था.
भारती ने उन पर हुई कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद से बिना कारण नहीं हटाया जा सकता है. ETV भारत से टेलीफोन पर हुई बातचीत में रामजी भारती ने कहा कि ये संवैधानिक पद है इस पर एकतरफ कार्रवाई गलत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीएल पुनिया मोदी सरकार में तीन साल तक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष पर बने रहे थे. मोदी सरकार ने संवैधानिक पद से छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह के काम करने पर आमादा है.
गौरतलब है कि रमन सरकार ने रामजी भारती की नियुक्ति की थी. अब कांग्रेस सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है.
