सक्ती : जिला मुख्यालय को लेकर सक्ती के जिला संघर्ष समिति (Sakti District Conflict Committee) ने सक्ती विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत (Speaker of the Assembly Dr Charandas Mahant) से मुलाकात की. विधानसभा अध्यक्ष डॉ महंत स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने सक्ती आये थे. इसी दौरान जिला संघर्ष समिति के सदस्यों ने डॉ महंत से मुलाकात की ओर जिला मुख्यालय को सक्ती नगर के आस पास बनाने की एक बार फिर से मांग की. समिति की मांग को लेकर डॉ महंत से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. साथ ही मुख्यालय के लिए उपयुक्त स्थान एवं भवन के लिए सुझाव मांगा.समिति के सदस्यों ने सक्ती नगर के आसपास कई स्थानों का सुझाव सामने रखा. जिसके बाद डॉ चरणदास महंत ने समिति को आश्वासन दिया है कि ''उनकी मांग के अनुरूप मुख्यालय बनाया जाएगा जिसके लिए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिगंबर चौबे को एक बार फिर सक्ती नगर के आसपास शासकीय भवनों की सूची बनाकर उपलब्ध कराने कहा है.''
क्या है नगरवासियों का मांग : सक्ती में ही जिला मुख्यालय कार्यालय की मांग को लेकर पहले ही नगरवासी नगर बंद कर अपनी मांग शासन प्रशासन के सामने रख चुके है. 9 जून को जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर सक्ती नगर के व्यापारी संघ सहित नगरवासियों ने समर्थन करते हुए नगर को पूर्ण रूप से बंद कर प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया था कि जिला मुख्यालय सक्ती से अन्यंत्र न ले जाये.
लोगों में है आक्रोश : जिला मुख्यालय की मांग को लेकर 6 माह पूर्व नगर के सर्व समाज, व्यापारी, अधिवक्ताओं का एक दल सक्ती विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत से मिलने गए थे. जिसमें डॉ महंत ने नगर के लोगों को आश्वासन भी दिया था. नगर के लोगों की मांग के अनुरूप जिला मुख्यालय बनाया जाने का आश्वासन दिया था.जिसके बाद नगर के लोग आश्वस्त थे कि उनकी मांग उनके विधायक जरूर पूरा करेंगे. इसके बाद भी जिला प्रशासन ने रातों-रात अस्थायी जिला मुख्यालय को सक्ती से 10 किमी दूर बनाने का आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद से नगर के लोगों में आक्रोश पैदा हो चुका है.
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क्या आ रही है मुश्किलें : सक्ती में जिला कार्यालय के लिए पर्याप्त स्थान है. जिसकी चर्चा प्रतिनिधि मंडल ने डॉ महंत सहित जिले के अधिकारियों से भी की है जिसमें सक्ती के नंदेली वन विद्यालय,आईटीआई भवन,सक्ती कॉलेज,सामुदायिक भवन,एमएल जेन स्कूल,बुधवारी बाजार ग्राउंड में निर्मित भवन सहित कई जगह का सुझाव दिया गया है. जो अस्थायी रूप से जिला कार्यालय बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है. मगर अधिकारियों को ये भवन रास नही आ रहा है.
