नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की संचालन संस्था ने गुरुवार को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो नई फ्रेंचाइजियों के प्रवेश को स्वीकृति दी जिससे 2022 से ये 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा. जबकि राजीव शुक्ला ने आधिकारिक तौर पर बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला. ये दो टीमें कहां से होंगी इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया में बीते कुछ दिनों से चली आ रही खबरों के मुताबिक एक टीम अहमदाबाद की हो सकती है.
अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम-सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम भी है. इस स्टेडियम में 110,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है. 2008 से शुरू हुई इस लीग में 2011 में दो नई टीमें-पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स को शामिल किया गया था, लेकिन एक साल बाद कोच्चि को हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद पुणे की टीम भी लीग से हट गई.
दो नई टीमें कहां से होंगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड हर राज्य से एक ही टीम शामिल करने का फैसला किया है, इस लिहाज से महाराष्ट्र तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ से नई टीमें नहीं आ सकती. इनके अलावा भारत में जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय वेन्यू हैं उनमें अहमदाबाद, राजकोट, विशाखापट्टनम, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम और लखनऊ नई फ्रेंचाइजियों की दावेदारी में सबसे आगे हैं.
बोर्ड के सूत्र ने एक समाचार एजेंसी को बताया, ''दो नई टीमों को 2022 आईपीएल से शामिल किया जाएगा.''
ये भी फैसला किया गया कि सभी पुरुष और महिला प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों को कोविड-19 महामारी के कारण संशोधित घरेलू सत्र को देखते हुए उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा. बीसीसीआई कई महीनों के विलंब के बाद जनवरी में सैयद मुश्ताक अली टी20 चैंपियनशिप के साथ घरेलू सत्र शुरू करने की योजना बना रहा है.
अन्य फैसलों में कांग्रेस के अनुभवी नेता राजीव शुक्ला को उत्तराखंड के माहिम वर्मा की जगह औपचारिक रूप से बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. ये भी पता चला है कि आम सभा ने आईसीसी बोर्ड में सौरव गांगुली के निदेशक के रूप में बकरार रहने के पख में फैसला किया है. सचिव जय शाह वैकल्पिक निदेशक और वैश्विक संस्था की मुख्य कार्यकारियों की समिति में भारत के प्रतिनिधि होंगे.
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सदस्य ने कहा, "हम 2023 में 2021 के टी20 विश्व कप के साथ-साथ 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं. हमें सरकार से ये देखने की जरूरत है कि क्या हमें कर में छूट मिल सकती है और इसके लिए हमने फैसला किया है कि हमारे सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल सरकार से बात करेंगे. यदि सरकार सहमत नहीं होती है, तो हम इस बारे में निर्णय करेंगे कि इसके बारे में क्या करना है. हमारे पास 2016 का विश्व टी 20 मामला लंबित है, इसलिए इस पर भी काम करना होगा.
