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यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने की मिलेगी हरी झंडी या नहीं, निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर - BHOPAL GAS TRAGEDY

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने से पहले पुलिस के पहरे में रामकी संयंत्र. आज कचरा जलाने का ट्रायल तय है.

TOXIC WASTE UNION CARBIDE
यूनियन कार्बाइड के जहराले कचरे को जलाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 27, 2025, 2:53 PM IST

Updated : Feb 27, 2025, 4:33 PM IST

इंदौर: धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने को लेकर जारी कानूनी प्रक्रिया के बीच आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले ही पीथमपुर में रामकी संयंत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. दरअसल, आज से यहां कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होनी है. इसके विरोध के चलते धार पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. फिलहाल, पीथमपुर में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में DSP, थाना प्रभारियों के साथ लगभग 6 सौ से अधिक पुलिस अधिकारियों का पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा धार जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियो की भी ड्यूटी लगाई है.

करीब 10 टन कचरा जलाने की शुरुआत होने की संभावना

पीथमपुर सेक्टर 2 में स्थित रामकी ग्रुप की पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 10 टन कचरा जलाने की शुरुआत होनी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया था. वहीं हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 27 फरवरी को पीथमपुर स्थित प्लांट पर भोपाल गैस कांड का कचरा ट्रायल होना है. हाई कोर्ट के मुताबिक 3 चरणों में 10 टन कचरा निष्पादन होना है. इसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई. यहां पुलिस की तीन अलग-अलग टुकड़ियां तैनात की गई हैं. संभाग कमिश्नर, धार कलेक्टर सहित धार एसपी कचरे के ट्रायल के दौरान मौके पर रहेगे.

जहरीले कचरे को नष्ट करने से पहले पुलिस के पहरे में रामकी संयंत्र (ETV BHARAT)

जहरीला कचरा जलाने के लिए प्रशासन व पुलिस तैनात

सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, कचरे का निष्पादन पर रोक लगती है या फिर हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा जाता है. इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है. बता दें कि जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में कुछ दिनों पहले काफी हंगामा और फिर 4 दिन तक आंदोलन चला. लोगों के रोष को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला टाल दिया था. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

इंदौर: धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने को लेकर जारी कानूनी प्रक्रिया के बीच आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले ही पीथमपुर में रामकी संयंत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. दरअसल, आज से यहां कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होनी है. इसके विरोध के चलते धार पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. फिलहाल, पीथमपुर में सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में DSP, थाना प्रभारियों के साथ लगभग 6 सौ से अधिक पुलिस अधिकारियों का पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा धार जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियो की भी ड्यूटी लगाई है.

करीब 10 टन कचरा जलाने की शुरुआत होने की संभावना

पीथमपुर सेक्टर 2 में स्थित रामकी ग्रुप की पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 10 टन कचरा जलाने की शुरुआत होनी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया था. वहीं हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 27 फरवरी को पीथमपुर स्थित प्लांट पर भोपाल गैस कांड का कचरा ट्रायल होना है. हाई कोर्ट के मुताबिक 3 चरणों में 10 टन कचरा निष्पादन होना है. इसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई. यहां पुलिस की तीन अलग-अलग टुकड़ियां तैनात की गई हैं. संभाग कमिश्नर, धार कलेक्टर सहित धार एसपी कचरे के ट्रायल के दौरान मौके पर रहेगे.

जहरीले कचरे को नष्ट करने से पहले पुलिस के पहरे में रामकी संयंत्र (ETV BHARAT)

जहरीला कचरा जलाने के लिए प्रशासन व पुलिस तैनात

सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, कचरे का निष्पादन पर रोक लगती है या फिर हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा जाता है. इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है. बता दें कि जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में कुछ दिनों पहले काफी हंगामा और फिर 4 दिन तक आंदोलन चला. लोगों के रोष को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला टाल दिया था. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

Last Updated : Feb 27, 2025, 4:33 PM IST
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