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Delhi: दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण पर होगी सख्ती, डीपीसीसी व DSIIDC की 58 टीमें करेगी निगरानी

-औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी पर संचालित करना अनिवार्य -3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर बुधवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की. इस बैठक में डीपीसीसी (दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी), पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी (दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) और एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 58 टीमों का गठन किया गया है. औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है. वहीं दिल्ली की 1901 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) संचालित करना अनिवार्य कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को सरकार द्वारा 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी. दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और उसके अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया है. औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम को औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग के उचित निपटान की निगरानी के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया है.

साथ ही डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं. यह सभी टीमें दिल्ली में सभी औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने का कार्य करेंगी, जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को भेजी जाएंगी. डीपीसीसी की इस टीम को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है. यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उलंघन करते पाई गई, तो उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पर्यावरण मंत्री ने डीपीसीसी और अन्य सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए की वो औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और उचित वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करें.

यह भी पढ़ें:

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  2. कुलजीत चहल एनडीएमसी के उपाध्यक्ष नियुक्त, पहले भी संभाल चुके हैं कई जिम्मेदारियां

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शहर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर बुधवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की. इस बैठक में डीपीसीसी (दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी), पर्यावरण विभाग, डीएसआईआईडीसी (दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) और एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों के लगातार निरीक्षण के लिए डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की 58 टीमों का गठन किया गया है. औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग की निगरानी के लिए पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है. वहीं दिल्ली की 1901 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) संचालित करना अनिवार्य कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को सरकार द्वारा 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी. दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी और उसके अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू हो गया है. औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 3 विभागों की 191 पेट्रोलिंग टीम को औद्योगिक अपशिष्ट की डंपिंग के उचित निपटान की निगरानी के लिए तैनात करने का निर्णय लिया गया है.

साथ ही डीपीसीसी और डीएसआईआईडीसी की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं. यह सभी टीमें दिल्ली में सभी औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने का कार्य करेंगी, जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को भेजी जाएंगी. डीपीसीसी की इस टीम को औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है. यदि कोई भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण के नियमों का उलंघन करते पाई गई, तो उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. पर्यावरण मंत्री ने डीपीसीसी और अन्य सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए की वो औद्योगिक क्षेत्रों से औद्योगिक कचरे का नियमित उठान और उचित वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करें.

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