भोपाल: केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि "मैं चाहता हूं कि, स्टूडेंट फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन एक फोरम बनना चाहिए. इस फोरम को स्टूडेंट्स खुद बनाएं. एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक जन-अभियान बनें, एक ऐसा आंदोलन बने कि जिस अभियान की अगुवाई स्टूडेंट ही करें. सोशल मीडिया पर भी ये अभियान चले. वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते वक्त केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि कई बार तो वोट दिलाऊ फैसले तक करने पड़ जाते हैं." शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को भोपाल स्थित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में छात्र-छात्राओं को वन नेशन, वन इलेक्शन विषय पर संबोधित कर रहे थे.
छात्र बनाएं वन नेशन वन इलेक्शन फोरम
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "वन वन, स्टूडेंट फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन एक फोरम बनाया जाना चाहिए और इस फोरम को स्टूडेंट्स खुद बनाएं. एक राष्ट्र, एक चुनाव को एक जन-अभियान की शक्ल देना चाहिए. जिसका नेतृत्व भी छात्र ही करें. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी एक अभियान चले और इस देश से एक आवाज बुलंद हो कि, हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं. हम इस अभियान का समर्थन करते हैं. जनता के दबाव में हम विवश कर दें सभी राजनीतिक दलों कि धन और समय की बर्बादी नहीं होने देंगे, विकास के काम ठप्प नहीं होने देंगे. देश की प्रगति और विकास में बार-बार होने वाले चुनाव को बाधा नहीं बनने देंगे."
बोले शिवराज पांच साल बारह महीने चुनाव की तैयारी
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "हमारे देश में कुछ हो या ना हो पांच साल, 12 महीने चुनाव की तैयारियां जरूर चलती है. ये बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधा है. इसलिए संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए. इसलिए देश में एक बार और एक साथ चुनाव होने चाहिए. अब समय आ गया है कि, देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं."
1967 तक होते थे एक साथ चुनाव
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "वर्ष 1967 में भी हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे. पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, फिर बैलेट पेपर पर मुहर लगाई जाती थी और अब ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं. शिवराज सिंह ने कहा कि, तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्यों में दूसरे दलों की सरकार बनने पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर विधानसभाएं भंग करना शुरू कर दिया और तब से एक साथ चुनाव बंद हो गए. लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होने लगे.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, देश के चुनाव आयोग ने 1983 में सबसे पहले कहा कि, देश में एक बार, एक साथ चुनाव होना चाहिए. फिर वर्ष 1999 में विधि आयोग ने भी यही कहा कि, देश में एक साथ चुनाव हो. देश के न्यायधीश, मुख्य न्यायधीश, पूर्व चुनाव आयुक्त और अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाकर एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया था."
आज भोपाल के ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूटस में 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' के विषय पर भांजे-भांजियों से संवाद किया।
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 27, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में देशभर में #OneNationOneElection के प्रति सकारात्मक वातावरण बन रहा है।
प्रसन्नता है कि समाज के विभिन्न वर्ग 'एक… pic.twitter.com/gcJcfqTjCe
माननीय श्री @ChouhanShivraj जी ने आज भोपाल के ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूटस में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर केंद्रित गोष्ठी में सहभागिता की।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) February 27, 2025
इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी ने छात्र-छात्राओं को 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की आवश्यकता से अवगत कराया। pic.twitter.com/bB8qxdXNHe
देश में हर 6 महीने में कही ना कहीं हो जाते हैं चुनाव
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है. पिछले साल नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए. उसके चार माह बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए. इसके बाद हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हुए. ये चुनाव खत्म हुए नहीं कि, दिल्ली का दंगल शुरू हो गया और अब सभी राजनीतिक दल और नेता बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं.
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हमारे देश में हर 6 माह में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं. ये बार-बार होने वाले चुनाव में बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है. सुरक्षा बल और अधिकारी-कर्मचारी भी चुनाव कराने एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रीगणों का भी समय खराब होता है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विकास के सभी काम ठप्प हो जाते हैं. अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो बाकी साढ़े चार साल सरकारें केवल विकास के काम में जुट सकती है. इसलिए संविधान में संशोधन कर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए."
