चुनाव में भी लोग अपने साथ रखना चाहते हैं हथियार, जिला सुरक्षित समिति की बैठक में 41 को मिली मंजूरी, 200 से ज्यादा ने किया आवेदन - Lok Sabha Election 2024

People with weapons in Palamu. पलामू में कई लोग चुनाव के दौरान भी हथियार अपने पास रखना चाहते हैं. ऐसे करीब 200 लोगों ने प्रशासन को आवेदन दिया है. जिसमें से 41 लोगों को जिला सुरक्षा समिति की बैठक में मंजूरी मिल गयी है.

पलामू: जिले के लोगों को हथियार रखने का शौक बहुत पुराना है. एक समय पलामू क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से अधिक लोगों के पास हथियार का लाइसेंस था. लोकसभा चुनाव के लिए पलामू में हथियार जमा किये जा रहे हैं. पहले चरण में सैकड़ों लोगों ने अपने हथियार जमा करा दिये हैं. लाइसेंस धारकों को दूसरा मौका दिया गया है और जमा करने की तारीख जारी कर दी गई है.

इस बीच प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हथियार अपने पास रखना चाहते हैं. हथियार रखने के इच्छुक लोगों ने पलामू जिला प्रशासन को आवेदन दिया था. लोगों के आवेदन के आधार पर जिला सुरक्षा समिति की बैठक में 41 लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गयी है. प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शेष आवेदनों पर विशेष शाखा के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गयी है. विशेष शाखा की रिपोर्ट के आधार पर अन्य लोगों के आवेदन पर विचार किया जायेगा.

हथियार रखने की अनुमति किसे है?

सूत्रों के अनुसार पहले चरण में 41 लोगों को हथियार रखने की इजाजत दी गई है, जिनमें कई राजनेता और कई सरकारी सेवाओं से जुड़े लोग भी शामिल हैं. एक व्यवसायी-सह-राजनेता के पिता और पुत्र दोनों को हथियार रखने की अनुमति दी गई. सत्ता पक्ष के भी कई लोगों के पास हथियार हैं. छतरपुर क्षेत्र के खदान व्यवसायियों को भी हथियार रखने की अनुमति दी गई. जिन व्यक्तियों के पास दो हथियार लाइसेंस हैं, उन्हें एक हथियार रखने की अनुमति है. बैंकिंग सेवाओं के लिए भी हथियार रखने की इजाजत दी गई है.

1800 से अधिक लोगों के पास है लाइसेंस

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पलामू में 1800 से अधिक लोगों के पास हथियार का लाइसेंस है. अकेले मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 800 से अधिक लोगों के पास हथियार का लाइसेंस है. पलामू पुलिस की संख्या 1800 से अधिक है और नागरिकों के पास पुलिस से अधिक हथियार हैं. कुछ दिन पहले पलामू में हथियार लाइसेंस का मामला विवादों में आया था. जिसमें 54 लोगों की जांच स्पेशल ब्रांच कर रही है. आजसू नेता सतीश कुमार का कहना है कि मामले में पारदर्शिता बरतने की जरूरत है, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हें छूट दी जा सकती है. चुनाव को लेकर सभी के हथियार जब्त करने की जरूरत है.