शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय परिसंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. डीए और छठे वेतनमान के लंबित पड़े एरियर को लेकर संघ ने आज शिमला में जनरल हाउस किया. इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शिरकत की.
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सरकार की ओर से डीए और एरियर की घोषणा की आस थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज हो गए हैं.
तीन डीए की किस्त हैं पेंडिंग
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिला है. सरकारी कर्मचारियों का हर 6 महीने के बाद डीए बढ़ता है जिसमें 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 की तीन डीए की किस्त पेंडिंग चल रही हैं. वहीं अब 1, जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय होगी. कर्मचारी फिलहाल डेढ़ साल के डीए के एरियर की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने तीनों डीए की किस्त अपने कर्मचारियों दे दी है.
साल 2016 का पे-स्केल लंबित
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक साल 2006 का ही पे-स्केल मिल रहा है. साल 2016 के पे-स्केल को लागू हुए आठ साल हो गए हैं. कर्मचारियों को पूर्व की बीजेपी सरकार में संशोधित पे-स्केल का एकमुश्त मात्र 50 हजार रुपये एरियर मिला है जिससे कर्मचारियों में रोष है. पूर्व की भाजपा सरकार ने 0.025 फीसदी के हिसाब से एरियर दिए जाने की अधिसूचना जारी की थी. जिसे सभी कर्मचारियों ने नकार दिया था और सरकार को अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी.
सचिवालय में खाली हैं विभिन्न पोस्ट
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा "सचिवालय में क्लास थ्री के 350 पद खाली हैं, लॉ ऑफिसर के 18 पद, प्राइवेट सेक्रेटरी के 70 पद और क्लास फोर के 250 पदों को भरने की मांग की जा रही है."
23 अगस्त को फिर करेंगे जनरल हाउस
सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा "अगर सरकार हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाती तो हम फिर 23 अगस्त को जनरल हाउस करेंगे. विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हम किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे. सेशन में लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं इसलिए संघ ने यह फैसला लिया है." बता दें कि विधानसभा सेशन 27 अगस्त से शुरू होगा जो 9 सितंबर तक चलेगा.
सरकार को दिया अल्टीमेटम
संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा "विधानसभा सत्र के बाद भी अगर सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो 10 सितंबर को फिर से जनरल हाउस बुलाया जाएगा. सरकार ने अगर हमारी मांगें फिर भी नहीं मानी तो सचिवालय के सभी कर्मचारी मास केज्यूल लीव पर चले जाएंगे जिससे मंत्रियों और मुख्यमंत्री को सचिवालय में पानी पिलाने वाला भी कोई भी कर्मचारी नहीं मिलेगा. हम सचिवालय में सारी सेवाएं ठप कर देंगे. कर्मचारी प्रदेश सरकार से अपना हक मांग रहे हैं कोई खैरात नहीं मांग रहे"
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