शिमला: हिमाचल विधानसभा में वीरवार को एक्साइज पॉलिसी को लेकर सदन में जमकर विपक्ष ने हंगामा किया. विपक्ष की ओर से रणधीर शर्मा और सुरेंद्र शौरी द्वारा प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए. इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संतुष्ट जवाब न मिलने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और शराब घोटाले के आरोप लगाए. यही नहीं विपक्ष ने इसकी न्यायिक जांच की मांग भी सदन में उठाई. सदन में दोनों तरफ से काफी देर तक नारेबाजी भी हुई. जिसके बाद विपक्ष सदन से वॉक आउट कर बाहर आ गया.
सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. प्रदेश सरकार द्वारा 2023-2024 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेकों की नीलामी की गई है और रिजर्व प्राइज से ज्यादा पर ठेकों की नीलामी हुई, लेकिन 2024-2025 के रिजर्व प्राइज से कम बोली लगाई गई. पांच जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई है. पिछले साल की नीलामी से कम धनराशि पर नीलामी हुई है. तीन जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर हुई है. जिससे पिछले साल के मुकाबले राजस्व में 100 करोड़ के करीब कमी हुई है. यह बहुत बड़ा घोटाला है. सरकार के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है. यही नहीं जिलों में यूनिट को बढ़ाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है. इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका है. जिसको देखते हुए सदन में आज इसको लेकर ऑपरेशन किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से सदन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा." उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि सच जनता के सामने आ सके.
वहीं, भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी इसको लेकर सदन में सवाल खड़े किए और कहा कि पहले एमआरपी में शराब बेची जाती थी, लेकिन इस बार एमएसपी के तहत शराब बेचने की छूट दी गई. ठेके में मनमर्जी से शराब बेची जा रही है. खास कर कुल्लू मनाली में तीन सौ से ज्यादा तक के पैसे वसूले जा रहे हैं. सरकार ने ठेकेदारों को लूटने की पूरी छूट दी है.
