शिमला: हिमाचल विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट संशोधन बिल पास हुआ था. इससे राधा स्वामी सत्संग ब्यास समेत अन्य धार्मिक संस्थाओं को छूट का रास्ता साफ हुआ था. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया था. शुक्रवार को सदन में इस बिल पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया.
बीजेपी इस संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे मंजूर नहीं किया और फिर संशोधन बिल को ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया. अब ये बिल राष्ट्रपति भवन से मंजूर हुआ तो फिर लागू हो जाएगा.
वहीं, इस संशोधन को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी और भोरज विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि, 'राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में सेवा भाव से हमीरपुर के अंदर सेवा भाव से अस्पताल चला रहा है. वहां, लाखों गरीब लोगों को निशुल्क इलाज किया जाता है. ट्रस्ट को जीएसटी को लेकर समस्या हो रही थी. इसे जमीन को ट्रांसफर किए बिना हल नहीं किया जा सकता था. ये मुद्दा पिछली सरकार में भी सामने आया था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे ठुकरा दिया था. कांग्रेस सरकार बनने पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि हमसे मिलने आए थे. हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ न हो इन सारे पहलुओं पर विचार किया गया था. अधिकारियों से बैठक के बाद हमने पाया कि धारा 118 के अनुच्छेद 5 के मुताबिक हम लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर सकते थे. इससे राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी लाभ होता और हिमाचल के हितों से भी खिलवाड़ नहीं होता. हमने दोनों पहलुओं को देखते हुए इस बिल को मंजूरी दी.'
कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा है विधानसभा में बीजेपी ने इस बिल पर राजनीति की है. विपक्ष ने सदन में इसका विरोध किया. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी. ये लोगों की आस्था और सेवा से जुड़ा मुद्दा है. भोटा अस्पताल के बंद होने पर बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की तो उन्होंने सदन में विरोध किया. बीजेपी इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रही थी. इससे बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है.'
नेता विपक्ष जयराम ने जताई थी दुरुपयोग की आशंका
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रति अपनी आस्था जताई. उन्होंने कहा कि हम ब्यास डेरा के सेवा कार्यों का सम्मान करते हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की मदद का रास्ता निकाला है, लेकिन प्रदेश के हित सर्वोपरि रखने की जरूरत है. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य संस्थाएं इसका गलत लाभ न उठाएं. उन्होंने कहा कि यह भी प्रश्न है कि क्या इस तरह का संशोधन किया भी जा सकता है या नहीं? ऐसे में संशोधन बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए. राज्य सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. सिलेक्ट कमेटी के पास आकर संशोधन विधायक जाएगा, तो इसका एक बेहतर रास्ता भी निकल सकता है.
