भोपाल। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में हवाई जहाज की सुविधा से जोड़ने के बाद अब प्रदेश के दोनों ज्योर्तिलिंग को हेलीकॉप्टर की सुविधा से जोड़ा जा रहा है. धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी. केन्द्र सरकार की पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा से प्रदेश के तीन जिलों इंदौर, उज्जैन और खंडवा को जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बनाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों के स्तर में सुधार लाने और उसमें व्यवस्थाओं के सुधार के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में गठित इस समिति में मंत्री निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार को रखा गया है. मंत्री समूह सभी हॉस्टलों का निरीक्षण कर इसमें सुधार के लिए सरकार को अपने सुझाव देंगे.
अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक नगर चित्रकूट में भी बेहतर व्यवस्थाएं करने और तमाम एजेंसियों में समन्वय बनाने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके लिए पदों का सृजन किया जाएगा. प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही कलेक्टर से कहा गया है कि इसके लिए बॉड उपलब्ध कराएं.
मुरैना में लंबे समय से अम्बाह रोड पर घड़ियाल परियोजना की वजह से पुल का निर्माण रूका हुआ था. यह पुल 2012 से स्वीकृत हुआ था. अब इसके निर्माण हेतु 197 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
राष्ट्रीय रोप-वे विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों पर रोप-वे की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन, टिकीटोरिया माता मंदिर सागर और 2 रोप वे जबलपुर में स्वीकृत करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है. पिछले दिनों जबलपुर आए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर ऐलान किया था.
प्रधानमंत्री ट्राइवल इलाकों में सुगम विकास के लिए सभी दूरस्थ इलाकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा. इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्रति सड़क 1 करोड़ की राशि निर्धारित की है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्र से मिलने वाली राशि के अलावा अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी.
विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारियों को राज्य सरकार ने राहत देते हुए अब उन्हें 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया. अभी तक इन कर्मचारियों को पेंशन 6वें वेतनमान के हिसाब से दी जा रही थी.
प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम किए जाने को मंजूरी दी गई. इसके तहत किसानों को सोलर पंप की सुविधा दी जा रही है.
मुख्यमंत्री बोले बजट की चिंता न करें मंत्री, योजनाएं लागू कराएं
कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि 'प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और मंत्री बजट को लेकर चिंता न करें. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मंत्री लगातार अपने विभाग की समीक्षा करें और योजनाओं को लागू करें. बजट की कमी की वजह से कोई भी विकासात्मक काम रूकने नहीं चाहिए. सभी योजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त पैसा है.
