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Electric vehicle charging stations to be built every 3 km in Delhi

The Delhi government plans to add 1,000 electric buses to the DTC fleet in the first phase and also proposes to set up charging stations for electric vehicles every three kilometres.

Electric vehicle charging stations to be built every 3 km in Delhi
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Published : Sep 23, 2019, 3:31 PM IST

Updated : Sep 23, 2019, 5:44 PM IST

New Delhi: In a bid to promote electric buses in the national capital, Dialogue and Development Commission has submitted its report on Electric Vehicle Policy to the Delhi Transport Ministry.

The transport department is preparing to issue a notification soon after which the electric vehicle policy will be implemented in Delhi.

Electric vehicle charging stations to be built every 3 km in Delhi

The Delhi government plans to add 1000 electric buses to the DTC fleet in the first phase and also proposes to set up charging stations for electric vehicles every three kilometres.

The state government has currently approved the construction of electric bus charging stations for two bus depots. Construction of these charging stations is expected to be completed by February. These charging stations will be made on the PPP model.

According to the Electric Vehicle Policy, in the next five years, 25% of the vehicles registered in Delhi will be electric vehicles.

It has also been proposed that there will be an open permit for electric bikes.

Also Read: Fire breaks out at stall in 'Dilli Haat'

New Delhi: In a bid to promote electric buses in the national capital, Dialogue and Development Commission has submitted its report on Electric Vehicle Policy to the Delhi Transport Ministry.

The transport department is preparing to issue a notification soon after which the electric vehicle policy will be implemented in Delhi.

Electric vehicle charging stations to be built every 3 km in Delhi

The Delhi government plans to add 1000 electric buses to the DTC fleet in the first phase and also proposes to set up charging stations for electric vehicles every three kilometres.

The state government has currently approved the construction of electric bus charging stations for two bus depots. Construction of these charging stations is expected to be completed by February. These charging stations will be made on the PPP model.

According to the Electric Vehicle Policy, in the next five years, 25% of the vehicles registered in Delhi will be electric vehicles.

It has also been proposed that there will be an open permit for electric bikes.

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Intro:नई दिल्ली. राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे दिल्ली सरकार द्वारा गठित डायलॉग एवं डेवलपमेंट कमीशन इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2018 पर जनता के सुझाव व आपत्ति प्राप्त करने के बाद अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंप दी है. परिवहन विभाग जल्द ही अधिसूचना जारी कर करने की तैयारी में है. जिसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लागू हो जाएगी.


Body:पहले चरण में डीटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बस को शामिल करने की योजना है. जिसके लिए दिल्ली सरकार ने फिलहाल दो बस डिपो में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाने को मंजूरी दे दी है. फरवरी तक ये चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा.

इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार अगले चरण में प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना बना रही है. जिससे दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी को बढ़ावा मिले. ताकि बड़ी संख्या में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जाएगा. हैदराबाद में दोपहिया टैक्सी सहित कई शहरों में यह प्रयोग काफी सफल रहा है.

रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने के बात कही गई है. राजधानी में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी से सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से भी निजात मिल सकेगा. इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ओपन परमिट होगा.

इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के अनुसार अगले 5 वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा उनमें से 25% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे. दिल्ली सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है. इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली पुरानी बैटरी को खरीदने और बेचने के लिए नोडल एजेंसी बनाई जाएगी. बैटरी को कोई स्वयं नहीं बेच पाएगा. प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर बिजली वाहनों के लिए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था होगी. पीपीपी मॉडल पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. वाहनों की खरीद पर लोगों को सब्सिडी मिलेगी साथ ही पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.


Conclusion:
Last Updated : Sep 23, 2019, 5:44 PM IST
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