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Activists propose amendment in Sexual Harassment of Women at Workplace Act

The Director of Martha Farrell Foundation, Nandita Pradhan has demanded amendments in the existing Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. On July 18, the government reconstituted the group of Union Ministers on the issue of preventing sexual harassment at the workplace.

NGO proposing amendment in Sexual Harassment of Women at Workplace Act
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Published : Jul 27, 2019, 11:50 PM IST

New Delhi: The debate over the amendment of the Sexual Harassment of Women Act 2013 in the workplace has escalated with the demand for making the workplace safe for domestic workers.

Activists proposing amendment in Sexual Harassment of Women at Workplace Act

Talking to ETV Bharat, the Director of Martha Farrell Foundation, Nandita Pradhan said that the definition of workplace needs to be expanded with reference to the International Labour Organization Convention (No. 190).

Nandita Pradhan said, "The amendment in the Sexual Harassment Act 2013 is necessary because the process of redressal of their harassment problem is different for those working in unorganized sector whereas the domestic workers are required to file a complaint separately and their problem can not be resolved at regular intervals."

She also said that under the concerned law, committees should be formed at the level of tehsil along with the local committee and any representative of the unorganized sector should also be appointed.

On July 18, the government reconstituted the group of Union Ministers on the issue of preventing sexual harassment at the workplace, which will be chaired by Home Minister Amit Shah.

Other panel members include Finance Minister Nirmala Sitharaman, Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal and Women and Child Development Minister Smriti Irani.

Also read: 21 bombs recovered in WB's Kankinara

New Delhi: The debate over the amendment of the Sexual Harassment of Women Act 2013 in the workplace has escalated with the demand for making the workplace safe for domestic workers.

Activists proposing amendment in Sexual Harassment of Women at Workplace Act

Talking to ETV Bharat, the Director of Martha Farrell Foundation, Nandita Pradhan said that the definition of workplace needs to be expanded with reference to the International Labour Organization Convention (No. 190).

Nandita Pradhan said, "The amendment in the Sexual Harassment Act 2013 is necessary because the process of redressal of their harassment problem is different for those working in unorganized sector whereas the domestic workers are required to file a complaint separately and their problem can not be resolved at regular intervals."

She also said that under the concerned law, committees should be formed at the level of tehsil along with the local committee and any representative of the unorganized sector should also be appointed.

On July 18, the government reconstituted the group of Union Ministers on the issue of preventing sexual harassment at the workplace, which will be chaired by Home Minister Amit Shah.

Other panel members include Finance Minister Nirmala Sitharaman, Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal and Women and Child Development Minister Smriti Irani.

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Intro:नई दिल्ली। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में संशोधन को लेकर बहस तेज़ हो गई है और अब इसमें नागर समाज, नीतिकारों, निजी सेक्टर में कार्यरत लोग और भारत के नागरिकों को घरेलू कामगारों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की मांग हो रही है।


मार्था फैरेल फाउंडेशन (एनजीओ) की निदेशक नंदिता प्रधान ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कार्यस्थल की परिभाषा को ILO कन्वेंशन 190 (कार्य की दुनिया) के साथ देखने और उसतक विस्तार करने की ज़रूरत है।

बता दें कि इस कानून में सरकार किसी तरह का बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही है क्योंकि महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में यह बयान दिया था की यह कानून महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए काफी है। उन्होंने सदन में बताया था की महिलाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है और इस कानून के लिये जागरूकता अभियान चलाएगी जिससे इस तरह की घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोक दिया जाए।


Body:ईटीवी भारत से बात करते हुए नंदिता प्रधान ने कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए बताया कि इसमें कोई व्यक्ति महिला को कार्यस्थल पर फ़ायदा पहुंचाने के लिये उनसे दूसरे निजी फायदे उठाने की कोशिश करता है। इसके अलावा किसी महिला को छूना, उसे आंख मारना, किसी महिला से मौखिक या अमौखिक तरीके से यौन प्रकृति का अशालीन व्यव्हार करना भी यौन उत्पीड़न है।


Conclusion:नंदिता प्रधान ने कहा कि यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में संशोधन इसलिये जरूरी है क्योंकि असंगठित छेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिये उनके उत्पीड़न की समस्या का निवारण करने की प्रक्रिया अलग है जबकि घरेलू कामगारों को यदि शिकायत दर्ज करानी हो तो यह प्रक्रिया अलग हो जाती है और उनकी समस्या का निवारण नियमित समय में नहीं हो पाता।

उन्होंने कहा कि इस कानून में लोकल समिति के साथ ब्लॉक तालुका या तहसील के स्तर पर सब समिति का गठन हो और असंगठित क्षेत्र के किसी प्रतिनिधि को लोकल समिति और सब समितियों में नियुक्त किया जाना चाहिए।


बता दें कि 18 जुलाई को सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के मुद्दे पर केंद्र मंत्रियों के समूह का दोबारा गठन किया है जिसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। पैनल के अन्य सदस्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं।
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