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Doubling farmers income may not be possible by 2022: Pushpendra Singh

While speaking to ETV Bharat, Chaudhary Pushpendra Singh, President and farmer leader of the Kisan Shakti Sangh said that keeping in mind the current growth rate of agriculture sector of around 3 per cent these promises of doubling the farmers' income is not likely to be fulfilled.

Chaudhary Pushpendra Singh

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Published : Feb 3, 2020, 11:12 PM IST

New Delhi: Chaudhary Pushpendra Singh, President and farmer leader of the Kisan Shakti Sangh claimed that the government has actually reduced the allocation for the agriculture sector in the Union Budget 2020.

While speaking to ETV Bharat, Chaudhary said that last time, where 12% of the total budget was given to agriculture and rural areas, this time only 11% of allocation has been made.

While Finance Minister Nirmala Sitharaman talked about strengthening the rural and agricultural economy under the 16-point formula, Pushpendra Singh further added that the government has promised to double farmers income in the year 2016, which is to be done by 2022, but keeping in mind the current growth rate of agriculture sector of around 3 per cent these promises are not likely to be fulfilled.

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Read more: Sugar production down 24% during Oct-Jan of 2019-20

However, Singh welcomed some of the government's initiatives such as the need to provide Kisan Credit Card facility to all the farmers benefiting from PM Kisan Yojana. Along with this, the farmer leader welcomed the step of increasing credit in the agricultural sector from 12 lakh crores to 15 lakh crores but at the same time, he said that it will be given to farmers as a loan and will have to be refunded with interest. This is not a budgetary allocation.

New Delhi: Chaudhary Pushpendra Singh, President and farmer leader of the Kisan Shakti Sangh claimed that the government has actually reduced the allocation for the agriculture sector in the Union Budget 2020.

While speaking to ETV Bharat, Chaudhary said that last time, where 12% of the total budget was given to agriculture and rural areas, this time only 11% of allocation has been made.

While Finance Minister Nirmala Sitharaman talked about strengthening the rural and agricultural economy under the 16-point formula, Pushpendra Singh further added that the government has promised to double farmers income in the year 2016, which is to be done by 2022, but keeping in mind the current growth rate of agriculture sector of around 3 per cent these promises are not likely to be fulfilled.

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However, Singh welcomed some of the government's initiatives such as the need to provide Kisan Credit Card facility to all the farmers benefiting from PM Kisan Yojana. Along with this, the farmer leader welcomed the step of increasing credit in the agricultural sector from 12 lakh crores to 15 lakh crores but at the same time, he said that it will be given to farmers as a loan and will have to be refunded with interest. This is not a budgetary allocation.

Intro:बजट से पहले जहां किसान नेता और विशेषज्ञ अपनी उम्मीदें और अपनी राय सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वही बजट के आ जाने के बाद इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं और विश्लेषण लगातार सामने आ रहे हैं।
बजट से पहले भी हमने किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष और किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से बातचीत की थी और अब बजट के बाद भी जब उनके साथ ईटीवी भारत ने इस पर चर्चा की तो चंद मिनटों के भीतर ही चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने आंकड़ों के साथ ऐसा विश्लेषण दिया है कि मानो सरकार के इस बजट की पोल ही खोल दी हो।
जहां एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 सूत्रीय फार्मूला के तहत ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही वहीं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि वास्तव में सरकार ने पिछले बजट की तुलना में इस बार बजट को घटाया है। पिछली बार जहां कुल बजट का 12% कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया था वहीं इस बार महज 11% दिया गया है इतना ही नहीं किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर भी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि आज देश में जो कृषि का विकास दर है वह 3% के आसपास है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा वर्ष 2016 में किया था और 2022 तक इसको किया जाना है लेकिन मौजूदा कृषि विकास दर को देखते हुए यह दावे खोखले लगते हैं और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर पाना इस बजट के साथ तो संभव नहीं हो सकेगा।

Body: चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने सरकार के कुछ कदमों का स्वागत भी किया जैसे कि सहकारिता क्षेत्र में टैक्स दर को घटाकर 22% किया गया और साथ ही पीएम किसान योजना से लाभार्थी सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिए जाने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र में क्रेडिट सुविधा को बढ़ाकर 15 लाख करोड़ किया गया है। किसान नेता ने इसका स्वागत तो किया लेकिन साथ ही उनका कहना था कि कृषि क्षेत्र में क्रेडिट को 1200000 करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ किया गया है यह स्वागत योग्य कदम है लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों को दिया गया कर्ज होगा जो कि उन्हें ब्याज समेत वापस भी करना होगा यह कोई बजटीय आवंटन नहीं है।
ईटीवी भारत से इस विशेष बातचीत में किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने ऐसे कई आंकड़े बताए हैं जोकि इस बजट का विश्लेषण करते हुए उसकी आलोचना भी करते हैं।

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