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No Indian Muslim needs to fear CAA: RSS leader Indresh Kumar

Speaking at an event organised by the Muslim Rashtriya Manch, in support of the Citizenship Amendment Act, RSS leader Indresh Kumar said that no Indian Muslim should fear the amended Act, and those opposing it were misleading the people.

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Published : Jan 16, 2020, 11:15 PM IST

New Delhi: RSS leader Indresh Kumar said that no Muslim in the country has any reason to fear the amended Citizenship Act while addressing a pro-CAA event in the national capital on Thursday.

Kumar blamed Congress for India's partition

The event was organised by the Muslim Rashtriya Manch, which is seen to be sympathetic to Hindutva organisation RSS.

The 'Ulema Conference' featured more than 200 Muslim clergymen, who welcomed the Act, and sent out an appeal to the community's members not to fall to rumours about the law which, they asserted, had nothing to do with Indian citizens.

Speaking at the event, Kumar said that those opposing the Act had not even read it properly, and were misleading the people.

Kumar further attacked the Congress and held it responsible for the partition in 1947. He said that even though it is debated whether who came up with the 'two-nation theory' it was the Congress party which eventually implemented it.

Pertinently, the event was earlier disrupted by protestors, who raised slogans against the Act and NRC.

The Manch's national co-convenor Khurshid Rajaka said Indresh Kumar likened the protestors to "satan" and asked the audience to pray for them.

Read: WATCH: Anti-CAA protesters create ruckus at Muslim Rashtriya Manch event

New Delhi: RSS leader Indresh Kumar said that no Muslim in the country has any reason to fear the amended Citizenship Act while addressing a pro-CAA event in the national capital on Thursday.

Kumar blamed Congress for India's partition

The event was organised by the Muslim Rashtriya Manch, which is seen to be sympathetic to Hindutva organisation RSS.

The 'Ulema Conference' featured more than 200 Muslim clergymen, who welcomed the Act, and sent out an appeal to the community's members not to fall to rumours about the law which, they asserted, had nothing to do with Indian citizens.

Speaking at the event, Kumar said that those opposing the Act had not even read it properly, and were misleading the people.

Kumar further attacked the Congress and held it responsible for the partition in 1947. He said that even though it is debated whether who came up with the 'two-nation theory' it was the Congress party which eventually implemented it.

Pertinently, the event was earlier disrupted by protestors, who raised slogans against the Act and NRC.

The Manch's national co-convenor Khurshid Rajaka said Indresh Kumar likened the protestors to "satan" and asked the audience to pray for them.

Read: WATCH: Anti-CAA protesters create ruckus at Muslim Rashtriya Manch event

Intro:नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून और देश भर में हो रहे हो और बढ़ रहे विवाद के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशभर के उलेमाओं के साथ आज नई दिल्ली में इस पर चर्चा की और इसका कानून के खिलाफ जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है इन पर सफाई भी और कहा कि देश में रह रहे मुसलमानों को किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं जाना होगा।


Body:मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा दिल्ली में लगभग देश भर के 200 से अधिक उलेमा और धर्मगुरुओ को बुलाया गया था, इस दौरान उन्होंने इस कानून का स्वागत किया और कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी तरीके से कोई डर नहीं है।

इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इन्द्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हैं उन्होंने इस कानून को सही तरीके से पढ़ा नहीं है और आम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस नए कानून के तहत जो शरणार्थी 2014 के बाद आए हैं उन्हें नागरिकता साबित करनी होगी और जो पहले से ही देश में रह रहे हैं उनका इस कानून से कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश के विभाजन का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराते हुए कहा की यह सब नेहरू और जिन्ना के कारण हुआ। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म के नाम पर विभाजित होना चाहता है और पाकिस्तान जाने की इच्छा रखता है।




Conclusion:इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस कानून के मुताबिक अब पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू,सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। कानून लागू होने से पहले इन लोगों को अवैध शरणार्थी माना जाता था और उन्हें इस संशोधित कानून में शामिल करने का कारण यह है कि वह सभी लोग इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक हैं।
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