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Bhopal tragedy victims still struggling for appropriate compensation

It has been 35 years since a massive industrial tragedy hit Madhya Pradesh's Bhopal killing thousands and infecting others for a lifetime of deformity. The Centre took steps to bring down the sufferings of these people whose generations have been affected with deformity and hopelessness. However, people are claiming that they've received nothing worth the suffering they've been doomed for.

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Bhopal tragedy victims still struggling for appropriate compensation
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Published : Dec 2, 2019, 5:50 PM IST

Updated : Dec 3, 2019, 9:44 AM IST

Bhopal: On this day, 35 years ago, a massive tragedy hit Madhya Pradesh's Bhopal as toxic methyl isocyanate gas escaped from an American pesticide plant on the dreadful night of December 2, 1984.

Bhopal tragedy victims still struggling for appropriate compensation

The pesticide plant, Union Carbide released at least 30 tons of these poisonous fumes affecting 6,00,000 people.

These gases led to an estimate of 15,274 people being killed and 5,74,000 prone to a lifetime of deformation while official numbers suggest a much lower estimate according to Gas Victim Organisation.

This deadly gas leak has not spared the later generations and till today children are born deformed.

The irony that struck them on that fateful night, haunts them till date as they continue to battle the authorities to receive treatment and the rightful compensation.

According to the Supreme Court verdict on October 3, 1991, the gas tragedy victims were entitled to compensation from the Centre if the number of victims increased.

It was observed that the official number of deaths and the people affected by the tragedy did not match with the actual numbers, which were extremely high.

Speaking to ETV Bharat, Satinath Sadangi, President of Gas Victim Organisation insisted that the state government should report the exact number of people affected by the tragedy and avoid misleading the apex court.

Sadangi further said that the United Nations was ready to clean up the contaminated location of the factory but neither centre nor state governments paid any attention to the UN proposal.

"For six years people were provided with compensation, that took almost 12 years to sanction, i.e., 1992 to 2004 as there were end number of petitions filed," advocate Jay Prakash Bhattacharya said.

They filed a special petition for an increase in the compensation for the affected families, which was accepted by the Supreme Court only in 2010.

The organisations fighting for these families allege that more than 20,000 deaths have occurred in Bhopal due to the tragedy, while more than 5 lakh have been affected.

Reports reveal the affected families and their newborn children are deformed even today.

Ironically, even after fighting for the appropriate amount of compensation for all these years, the tragedy victims still do not have access to proper treatment or health care.

People receive a mere two to three tablets as a treatment for their deformity.

The Gas Victims Organization and the people affected by it have alleged that many governments have come and gone in these three decades, but neither the state government nor the Centre have taken the necessary ‎rehabilitation measures for the gas victims.

READ: New Orleans shooting in US leaves 11 injured

Bhopal: On this day, 35 years ago, a massive tragedy hit Madhya Pradesh's Bhopal as toxic methyl isocyanate gas escaped from an American pesticide plant on the dreadful night of December 2, 1984.

Bhopal tragedy victims still struggling for appropriate compensation

The pesticide plant, Union Carbide released at least 30 tons of these poisonous fumes affecting 6,00,000 people.

These gases led to an estimate of 15,274 people being killed and 5,74,000 prone to a lifetime of deformation while official numbers suggest a much lower estimate according to Gas Victim Organisation.

This deadly gas leak has not spared the later generations and till today children are born deformed.

The irony that struck them on that fateful night, haunts them till date as they continue to battle the authorities to receive treatment and the rightful compensation.

According to the Supreme Court verdict on October 3, 1991, the gas tragedy victims were entitled to compensation from the Centre if the number of victims increased.

It was observed that the official number of deaths and the people affected by the tragedy did not match with the actual numbers, which were extremely high.

Speaking to ETV Bharat, Satinath Sadangi, President of Gas Victim Organisation insisted that the state government should report the exact number of people affected by the tragedy and avoid misleading the apex court.

Sadangi further said that the United Nations was ready to clean up the contaminated location of the factory but neither centre nor state governments paid any attention to the UN proposal.

"For six years people were provided with compensation, that took almost 12 years to sanction, i.e., 1992 to 2004 as there were end number of petitions filed," advocate Jay Prakash Bhattacharya said.

They filed a special petition for an increase in the compensation for the affected families, which was accepted by the Supreme Court only in 2010.

The organisations fighting for these families allege that more than 20,000 deaths have occurred in Bhopal due to the tragedy, while more than 5 lakh have been affected.

Reports reveal the affected families and their newborn children are deformed even today.

Ironically, even after fighting for the appropriate amount of compensation for all these years, the tragedy victims still do not have access to proper treatment or health care.

People receive a mere two to three tablets as a treatment for their deformity.

The Gas Victims Organization and the people affected by it have alleged that many governments have come and gone in these three decades, but neither the state government nor the Centre have taken the necessary ‎rehabilitation measures for the gas victims.

READ: New Orleans shooting in US leaves 11 injured

Intro:नोट- फीड कैमरा लाइव व्यू से गैस मुआवजा स्लग से इंजस्ट की गई है।

भोपाल- विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के 35 साल पूरे होने के बाद भी इसकी जहरीली गैस से प्रभावित लोग अब भी उचित इलाज पर्याप्त मुआवजा न्याय और पर्यावरणीय क्षति पूर्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। गैस पीड़ितों के हितों के लिए पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से काम करने वाले भोपाल गैस पीड़ित संगठनों की मानें तो हादसे के 35 साल बाद भी ना तो मध्य प्रदेश सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने इसके नतीजों और प्रभावों का कोई समग्र आकलन करने की कोशिश की है ना ही इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं।


Body:14 और 15 फरवरी 1989 को केंद्र सरकार और अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से धोखा था और उसके तहत मिली रकम का हर एक गैस प्रभावित को पांचवें हिस्से से भी कम मिल पाया है। जिसका नतीजा यह निकला कि गैस प्रभावितों को स्वास्थ्य सुविधाओं और राहत पुनर्वास मुआवजा और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के साथ साथ न्याय इन सभी के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी है। साल 2019 में भी गैस प्रभावितों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत कम प्रगति होना गंभीर चिंता का विषय रहा है। गैस पीड़ित संगठनों ने कहा कि फरवरी 1989 में भारत सरकार और यूसीसी में समझौता हुआ था। जिसके तहत ही यूसीसी ने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 715 करोड रुपए दिए थे। संगठनों ने उसी वक्त इस समझौते पर यह कहकर सवाल उठाया था कि, इस समझौते के तहत मृतकों और घायलों की संख्या बहुत कम दिखाई गई है। जबकि हकीकत में यह संख्या बहुत ज्यादा है।

बाइट-1 सतीनाथ षडंगी, अध्यक्ष, गैस पीड़ित संगठन।
बाइट-2 पन्नालाल यादव, पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी।

इस मुआवजा राशि को लेकर 3 अक्टूबर 1991 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि यह संख्या बढ़ती है तो भारत सरकार मुआवजा देगी। इस समझौते में गैस रिसने से 3000 लोगों की मौत और 1.2 लाख प्रभावित बताए गए थे। जबकि असलियत में 15 हज़ार 274 मृतक और 5 लाख 74 हज़ार प्रभावित लोग थे। जो इस बात से साबित होता है कि भोपाल में दावा अदालतों द्वारा वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक त्रासदी के इन 15 हज़ार 274 मृतकों के परिजनों और 5 लाख 74 हज़ार प्रभावितों को 715 करोड रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं।

बाइट-3 जयप्रकाश भट्टाचार्य, गैस पीड़ितों के वकील।

संगठनों में दावा किया है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाईड के भोपाल स्थित कारखाने से रिसी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से अब तक 20 हज़ार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। संगठनों ने कहा कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस समय यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के नियंत्रण में था। जो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और बाद में डाउ केमिकल कंपनी के अधीन रहा।


Conclusion:गैस त्रासदी की जहरीली गैस से प्रभावित लोग अब भी कैंसर ट्यूमर सांस और फेफड़ों की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। प्रभावितों के पास पैसा नहीं होने के कारण उन्हें उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। और इलाज के नाम पर महज दो टेबलेट वितरित कर दी जाती है। गैस पीड़ित संगठन और इससे प्रभावित लोगों का आरोप है कि, तीन दशकों में इतनी सरकारें आई और गई। लेकिन न तो राज्य सरकारों ने और न ही केंद्र सरकारों ने गैस पीड़ितों के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाए है।
Last Updated : Dec 3, 2019, 9:44 AM IST
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