Bhopal: Bharatiya Janata Party general secretary Kailash Vijayvargiya has raised questions over Article 30 of the Indian Constitution which provides the minority community the right to establish and administer educational institutions of their choice.
Vijayvargiya said this Article has harmed the spirit of equality guaranteed in the Constitution.
Vijayvargiya tweeted: "Article 30 has harmed the constitutional equality of citizens. This Article allows the minorities to propagate their religion and education based on religion, which is not allowed to other religions. When our country is a secular one, what is the need of Article 30."
-
देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत!#आर्टिकल_30_हटाओ
— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत!#आर्टिकल_30_हटाओ
— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 28, 2020देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत!#आर्टिकल_30_हटाओ
— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) May 28, 2020
ALSO READ: BJP spokesperson Sambit Patra hospitalised after displaying COVID-19 symptoms
Article 30 says all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
"The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language," Article 30 says.
Vijayvargiya's statement can spark a new debate on the issue.
IANS Report
