New Delhi: Uttar Pradesh Energy Minister Shrikant Sharma on Tuesday defended his government's decision to hike the power tariff for various consumer categories in the state.
"Electricity rates have been increased by only 11.50 per cent. With this, the 4.50 per cent regulatory charge has ended. Therefore, there is an effective increase of only about 7.40 per cent," Sharma told reporters here on Tuesday.
His statement came after the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC) approved up to 12 per cent increase in power tariff for various consumer categories.
Earlier yesterday, BSP chief Mayawati had strongly condemned the new electricity tariff hike and lambasted the BJP government for approving the hike in rates.
"It is a completely anti-people decision by the Uttar Pradesh BJP government to approve the hike in electricity rates. This will increase the burden of inflation on crores of people, especially the toiling masses of the state, and their lives will be more painful. It would be better if the government immediately reconsiders it," Mayawati tweeted.
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उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढे़गा व उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा। सरकार इसपर तुरन्त पुनर्विचार करे तो यह बेहतर होगा।
— Mayawati (@Mayawati) September 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Mayawati (@Mayawati) September 3, 2019उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार द्वारा बिजली की दरों को बढ़ाने को मंजूरी देना पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढे़गा व उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त व कष्टदायी होगा। सरकार इसपर तुरन्त पुनर्विचार करे तो यह बेहतर होगा।
— Mayawati (@Mayawati) September 3, 2019
Retorting to Mayawati's tweet, Sharma in a series of tweets attacked the previous government and said that the electricity companies suffered huge losses under SP-BSP rule.
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बहन @Mayawati जी ये सपा-बसपा के पाप रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बिजली कंपनियां भारी घाटे में चली गईं। सपा-बसपा के कार्यकाल में सिर्फ दरें बढ़ती थीं। भाजपा के कार्यकाल में दरें कम और बिजली आपूर्ति के घंटे ज्यादा बढ़े हैं। (1/4) @BJP4India @UPGovt
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) September 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">बहन @Mayawati जी ये सपा-बसपा के पाप रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बिजली कंपनियां भारी घाटे में चली गईं। सपा-बसपा के कार्यकाल में सिर्फ दरें बढ़ती थीं। भाजपा के कार्यकाल में दरें कम और बिजली आपूर्ति के घंटे ज्यादा बढ़े हैं। (1/4) @BJP4India @UPGovt
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) September 3, 2019बहन @Mayawati जी ये सपा-बसपा के पाप रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बिजली कंपनियां भारी घाटे में चली गईं। सपा-बसपा के कार्यकाल में सिर्फ दरें बढ़ती थीं। भाजपा के कार्यकाल में दरें कम और बिजली आपूर्ति के घंटे ज्यादा बढ़े हैं। (1/4) @BJP4India @UPGovt
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) September 3, 2019
Sharma further said that the BJP government had made significant improvements in the conditions of electricity supply in the state and cited the drawbacks under the previous governments.
"Under the earlier governments, only a few districts in the state had access to electricity. But under our government, 75 districts have been given electricity according to the roaster. Also, now electricity is being supplied 24 hours to districts, 20 hours to tehsils and for 18 hours to villages. The former governments had no roster," Sharma said.
The minister added that due to economic irregularities of the previous governments, the incumbent BJP government was forced to increase electricity rates partially.
The UPERC has approved a hike of 8 to 12 per cent in power tariffs. The Industrial Sector category will have to shell out more money in the range of 5-10 per cent.
The electricity tariffs have also been hiked in urban and rural areas.
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