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Delhi govt increases circle rates of agricultural land

Arvind Kejriwal government has raised the circle rates of agricultural land in the national capital and it will now range between Rs 2.25 crore to Rs 5 crore

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Published : Dec 18, 2019, 7:38 PM IST

New Delhi: The AAP government in Delhi on Wednesday raised the circle rates of agricultural land and it will now range between Rs 2.25 crore to Rs 5 crore per acre.

Chief Minister Arvind Kejriwal, announcing the decision of his government, said the circle rate has been raised from Rs 53 lakh per acre to Rs 2.25 crore — Rs 5 crore per acre.

Delhi govt increased rated of agricultural land.

He said Lt Governor's approval will be sought on the matter. Earlier, when the Delhi Government had raised the circle rates of the agricultural land, the Lt Governors rejected it.

Kejriwal expressed hope that this time around they would get the Governor's approval.

The Delhi Cabinet also accepted recommendations of a committee for spending a corpus of Rs 50 crore for welfare of lawyers.

The Chief Minister said lawyers having voting rights in Delhi will now benefit from Rs five lakh family mediclaim, Rs 10 lakh life insurance, and e-libraries and creches in all court premises in the city.

The government has also decided to apply domestic charges of power consumption for lawyers chambers.

Read: Death penalty should be enforced immediately: AIMC

New Delhi: The AAP government in Delhi on Wednesday raised the circle rates of agricultural land and it will now range between Rs 2.25 crore to Rs 5 crore per acre.

Chief Minister Arvind Kejriwal, announcing the decision of his government, said the circle rate has been raised from Rs 53 lakh per acre to Rs 2.25 crore — Rs 5 crore per acre.

Delhi govt increased rated of agricultural land.

He said Lt Governor's approval will be sought on the matter. Earlier, when the Delhi Government had raised the circle rates of the agricultural land, the Lt Governors rejected it.

Kejriwal expressed hope that this time around they would get the Governor's approval.

The Delhi Cabinet also accepted recommendations of a committee for spending a corpus of Rs 50 crore for welfare of lawyers.

The Chief Minister said lawyers having voting rights in Delhi will now benefit from Rs five lakh family mediclaim, Rs 10 lakh life insurance, and e-libraries and creches in all court premises in the city.

The government has also decided to apply domestic charges of power consumption for lawyers chambers.

Read: Death penalty should be enforced immediately: AIMC

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली चुनाव के मुहाने पर खड़ी है और केजरीवाल सरकार ने यहां के किसानों की लंबित मांग को मानते हुए एक झटके में कृषि योग्य जमीन की सर्किल दरें तकरीबन 10 गुना तक बढ़ा दिया है.


Body:53 लाख प्रति एकड़ से 5 करोड़ तक सर्किल दर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के किसान लंबे समय से कृषि योग्य जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे. वर्ष 2008 के बाद से सर्किल दरें नहीं बढ़ाई गई थी. अब सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है. जिसे कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. कृषि योग्य जमीन की सर्किल दरें अभी 53 लाख प्रति एकड़ है, जिसे बढ़ाकर 2.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक निर्धारित की गई है.

अलग-अलग इलाके में अलग-अलग दर

सर्किल दर अलग-अलग इलाकों की जमीनों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई हैं. कहीं कृषि योग्य जमीन की सवा दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ है. तो किसी इलाके में तीन करोड़, किस इलाके में चार और कहीं पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ सर्कल दरें सरकार ने तय की है.

पहले भी बढ़ाई गई थी सर्किल दरें, उपराज्यपाल ने किया था रिजेक्ट

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 2 वर्ष पहले भी दिल्ली सरकार ने सर्किल दरों में बढ़ोतरी की थी. चुकी जमीन से संबंधित मामलों में अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेते हैं और बढ़ी हुई सर्कल दरें से संबंधित फाइल जब तत्कालीन उपराज्यपाल के पास भेजा गया था, तब उपराज्यपाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया था. अब दोबारा दिल्ली सरकार ने कृषि योग्य जमीनों की सर्कल दरें बढ़ा दी हैं और उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले को जब उपराज्यपाल के पास 1 से 2 दिन में भेजा जाएगा तब वे इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसे मंजूरी दे देंगे.


Conclusion:बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कि जब सरकार थी तब वर्ष 2008 में कृषि योग्य जमीनों के सर्किल दरें बढ़ाई गई थी. उसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने सर्किल दरें निर्धारित की हैं और इसे कैबिनेट सभी मंजूरी प्रदान कर दी है.

समाप्त, आशुतोष झा
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