Dehradun (Uttarakhand) : The time for implementation of Uniform Civil Code (UCC) in Uttarakhand seems to be very near. In fact, the five-member experts committee constituted under the chairmanship of former judge Ranjana Desai has already prepared the final draft. The experts committee will submit the final draft of the Uniform Civil Code to the state government on February 2.
After this, the State government will table the draft of UCC in the Assembly during the House session which will commence on February 5. After the draft bill is passed in the House, the UCC will be implemented in the state of Uttarakhand as a full-fledged law, according to sources.
This will bring the debates and arguments going on for a long time regarding the Uniform Civil Code to an end eventually. It is because Chief Minister Pushkar Singh Dhami himself has informed everybody by tweeting on Monday that on February 2, the experts committee will submit the UCC to the government. Since then, there has been a lot of curiosity on the UCC implementation. The Congress party had taken digs at the government on this issue from time to time.
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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…
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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत,श्रेष्ठ भारत' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
यूनिफॉर्म सिविल कोड का…
In his tweet, CM Dhami said that under the vision of 'Ek Bharat Shreshtha Bharat' (United and Strong India) and the resolution placed before the people of Uttarakhand before the assembly elections, the Uttarakhand government is committed to implementing the Uniform Civil Code.
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