'ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੇਚੇਗੀ ਖਾਦ' ਬਠਿੰਡਾ:ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture) ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਟਾ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ (Chief Agricultural Officer) ਡਾ. ਹਸਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰੈਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਨਪੀਕੇ 12:32:16 ਅਤੇ ਐਮਏਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ' ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਡਾ. ਹਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ (DAP and urea) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਟਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
