ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ : ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਰੇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ: ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾੜ ਮਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ:ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੱਕ:ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ:ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
