ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਮ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।