ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ (Transport Minister)ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ (New Deep Bus Company) ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।