ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ?
ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ
ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
