ਚੰਡੀਗੜ: 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government of Punjab) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ( ਮਿਊਂਸਪੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ -ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?''