ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining in Ropar) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ (Department of Environment) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।