ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ: ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ?''
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।''
ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਯੂਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
