ਚੇਨਈ:ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ:ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਕੈਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਔਸਤਨ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :HDFC Bank ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ RBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ, ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ :ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੇਗੀ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ F2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੇਗੀ।
ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1Q24 ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
