ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ
- MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ
- ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
- ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਟੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ C2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। SKM ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ MSP 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
- ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਓ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।