ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 2.0 ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਮਾਉਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਆਈ.) ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "3i ਮਾਡਲ" ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3i ਮਾਡਲ ਦੇ 'ਸ਼ਾਮਲ' ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ RMI ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ:ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰੇਰਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 1.2 ਲੱਖ ਈਵੀਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਈਵੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਦਿੱਲੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 1900 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2025 ਤੱਕ 8,280 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਲੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ:ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16.8% ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
- ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
- ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜ ਕਰੇ FIR,DWC ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਈਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। 2025 ਤੱਕ 18,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਵਿਚ 2.0 ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
