Rajasthan Election 2023 : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ

Caste survey will be conducted in Rajasthan: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।