ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਖ਼ੇਤਰ, ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਥੇ ਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਥੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਮੰਡੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀ ਈ-ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਈ-ਮੰਡੀ
ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਈ-ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਐਮਐਸ (ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ) ਕੋਲ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਈ-ਮੰਡੀ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਈ-ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡੀਐਮ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਥੇ ਈ-ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੀਐਮਐਸ (ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਈ-ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
