ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 77 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕਾ
ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ 'ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
