ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / business

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? - 8TH PAY COMMISSION

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

8TH PAY COMMISSION
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ((Getty Images))

By ETV Bharat Business Team

Published : Jan 23, 2025, 10:53 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.28 ਤੋਂ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details