डीप फेक व्हिडिओंबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार - deep fake videos

Petition to Ban Deepfake Videos : डीप फेक व्हिडिओंवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं निर्देश देण्यास नकार दिला. आम्ही निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली Petition to Ban Deepfake Videos : लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने प्रसारित केल्या जाणाऱ्या डीप फेक व्हिडिओंवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. हंगामी सरन्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं की, निवडणुकीच्या काळात आम्ही निवडणूक आयोगाला कोणताही आदेश जारी करू शकत नाही.

निवडणूक आयोग कारवाई करण्यास सक्षम : अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग स्वतःच्या वतीनं कारवाई करण्यास सक्षम असून आयोगावर आमचा विश्वास असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला त्यांच्या मागणीबाबत निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यास सांगितलं. तसंच या मुद्द्याची गरज लक्षात घेऊन शक्य असल्यास 6 मे पर्यंत निर्णय घेण्यास आयोगाला सांगितलं. या प्रकरणी आवश्यक पावलं उचलली जातील, असं आश्वासन निवडणूक आयोगानं सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला दिलंय.

डीप फेक व्हिडिओमुळं नुकसान : वकिलांच्या एका संघटनेनं ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, डीप फेक व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी वेळ लागतो. ज्या व्यक्तीचा डीप फेक व्हिडिओ रिलीज करण्यात येतो तोपर्यंत त्या व्यक्तीचं खूप नुकसान झालेलं असतं. अशा व्हिडिओजमधून चुकीच्या घटना वेगानं पसरतात. सध्याचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा अशा प्रकरणांना सामोरं जाण्यास सक्षम आहे, परंतु कारवाई करण्यास बराच वेळ लागतो, असं याचिकेत म्हटलं होतं. नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा एक खोटा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्याच्या आधी इतर अनेक बड्या व्यक्तींचे डीप फेक व्हिडिओही प्रसिद्ध झाले आहेत.

हे वाचलंत का :