मंडल आयोगापासून मराठ्यांच्या आरक्षणापर्यंत...1990 ते 2020 पर्यंतच्या घडामोडींचा आढावा - mandal commission

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला वैधानिक आणि कायद्याच्या पातळीवर आरक्षण मिळाले. ही मागणी नव्वदच्या दशकापासून जोर धरत होती. मात्र, प्रत्येकवेळी कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण बसवण्याचे आवाहन येत होते. अखेर आरक्षण मिळाले; मात्र सरकारी नोकरी आणि महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियांमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठीचा मुद्दा अग्रेसर होता. त्यावर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २७ जुलै ते २९ जुलै दरम्यान होणारी सुनावणी पुन्हा १ सप्टेंबरला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, आरक्षणाचा मुद्दा या टप्प्यावर येण्यासाठी मागील ३० वर्षांत बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्याचा धावता आढावा घ्या, या खास रिपोर्टमधून...