Employee Strike In Beed : कर्मचारी संपाचा आरोग्य यंत्रणेवर कुठलाही दुष्परिणाम नाही
बीड :राज्यातील शासकीय, निमशासकीय , कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागु करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्याविरोधात सरकाने सरकारने अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागु करण्यासाठी "मेस्मा "कायद्याचे विधेयक घाईघाईत माडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ, बेमुदत संपाला पाठींबा देण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे.
जुनी पेन्शन लागू करा : बीड जिल्हा सह राज्यांमध्ये अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलेला आहे. जुनी पेन्शन लागू करा म्हणून आज पूर्ण कर्मचारी हे रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे आरोग्य यंत्रणा असून आरोग्य यंत्रणेला कुठलीही बाधा होणार नाही, कुठल्याही रुग्णाला अडचण येणार नाही यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक सुरेश साबळे यांनी पूर्णतः ताकतीने उतरून जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा पूर्ववत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना :राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप 1977 साली झाला होता. तो तब्बल 54 दिवस चालला होता केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पगार, इतर मते मिळावे याच्यासाठी हा संप करण्यात आला होता. तब्बल 46 वर्षानंतर पुन्हा एकदा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्यात यावी यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. आज पासून राज्य सरकारचे ब गट क गट आणि ड गट वर्गातील 17 लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मात्र, शासनाने त्यांना संपावर जाऊ नये असे, आव्हान केले असले तरी कर्मचारी मात्र, त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत. जोपर्यंत जुनी पेन पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत संपत सुरूच राहणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.
संप मोडून काढण्याची तयारी :एका बाजूला कर्मचारी संपावर ठाम आहेत तर दुसऱ्या बाजूला सरकार संप मोडून काढण्याची तयारी करत असल्याची माहिती मिळत आहे. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरीषद, नगरपंचायत आदि. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) पुर्ववत लागु करण्यात यावी. या मागणीसाठी सर्व कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत.