मुंबई - दुसऱ्या लाटेच्या रूपात कोविड-१९ने भारतात जोरदार उसळी घेतली असताना, त्याच्या रौद्र स्वरूपाने देशाला धक्काच बसला आहे. अमेरिका आणि युरोपात कोविड महामारीने दुसऱ्यांदा घेतलेली उसळी ही भयानक असणार, याचा अनुभव असतानाही, आमच्या राज्यकर्त्यांनी कोणतेही खबरदारीचे उपाय योजण्याची तसदी घेतली नाही आणि कोविडचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय तयारीला अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले. कोविड-१९ आजार दुसऱ्या लाटेत इतका भयंकर प्राणघातक होण्यासाठी राज्यकर्त्यांचे दिशाहीन आणि गुळमुळीत मार्गच कारणीभूत आहेत.
प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवाच्या संदर्भात, याच कालावधीत गेल्या वर्षीच्या देशाच्या अवस्थेशी तुलना केली असता सुधारणा झाली आहे, असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता. तरीही, कोविडच्या पॉझिटिव्ह केसेसमध्ये तिपटीने झालेली वाढ आणि मृत्युचा अतिशय उच्च दर हे सध्याची स्थिती किती गंभीर आहे, याचा आरसा दाखवत आहेत. कोविड चाचणी केंद्रांची संख्या वाढवली असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असला तरीही, गेल्या दोन दिवसांपासून राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये रूग्णांच्या प्रचंड संख्येमुळे कोविड चाचण्या संपूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. कोविडवरील उपचारांसाठी मोठ्या संख्येने विशेष रूग्णालये सुरू केल्याच्या सरकारच्या दाव्यातील पोकळपणाही रूग्णालयात बेड्सच्या तीव्र टंचाईने पुरेसा उघड केला आहे.
प्राणवायुच्या तुटवड्यामुळे अनेक मृत्यु झाले, जे टाळता आले असते, ही गोष्ट खरोखर ह्रदय पिळवटून टाकणारी आहे. भारताने ७० हून अधिक देशांना कोविड़ प्रतिबंधक लसीचे सहा कोटी साठ लाख डोस निर्यात केले आहेत आणि आज अशी स्थिती आहे की, देशाकडे स्वतःच्या नागरिकांना देण्यासाठी लसीचा साठाच नाही. भारतात असंख्य रूग्ण हे सहजपणे बरे होऊ शकणाऱ्या वैद्यकीय समस्यांमुळे मरण पावत आहेत, यावर तरूण डॉक्टरांनी प्रकाश टाकला असून सरकारच्या निष्क्रियतेचा हा ढळढळीत पुरावाच आहे. केंद्र सरकारने १६२ ऑक्सिजन निर्मिती केंद्रांची स्थापना करण्यास मंजुरी दिली असली तरीही केवळ त्याच्या एकपंचमांश इतक्याच संख्येने आज ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आले आहेत. कोविडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या कृती दलाने आपले कर्तव्य योग्य तऱ्हेने बजावले असते तर, तीन लाख कोविड पॉझिटिव्ह रूग्ण आणि १० टक्के मृत्यु अशी देशाची आजच्या इतकी शोचनीय स्थिती झाली नसती. सरकारची सध्याचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाबाबतचे धोरणही दिलासा देणारे नाही.
संपूर्ण जगात उत्पादन केल्या जाणाऱ्या लसीपैकी भारतात ६० टक्के लसीचे उत्पादन होते. अशा देशातच आज लसीचा तुटवडा पहायला मिळत आहे, हे धक्कादायक आहे. कोविड प्रतिबंधक लस ही कोविडचा धोका लक्षणीय प्रमाणात टाळण्यास सक्षम आहे, असे सारे जग मानते. कोविडवरील लस ही रूग्णाचा मृत्यु रोखू शकते आणि कोविडचा आणखी प्रसार होण्यावरही नियंत्रण करते, असेही जग मानते. जेव्हा कोविड प्रतिबंधक लस ही प्रयोगाच्या अवस्थेतच होती, तेव्हाच अमेरिकन सरकारने आपल्या ३० कोटी लोकसंख्येसाठी ६० कोटी लसीच्या मात्रांची(डोस) मागणी नोंदवली आणि त्यासाठी संपूर्ण रक्कम आगाऊच दिली. भारताने आपल्या १३० कोटी जनतेसाठी फक्त १ कोटी १० लाख लसीच्या मात्रांची मागणी नोंदवली. भारतात टप्प्याटप्याने करण्यात यावयाच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत, जो १६ जानेवारीला सुरू झाला होता, पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी फ्रंटलाईन योद्ध्यांपैकी केवळ ३७ टक्के आघाडीच्या योद्ध्यांनाच लस मिळाली. नंतर सरकारने ४५ ते ६० वयोगटातील प्रत्येकाच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. पण आज अनेक राज्यांवर लसीकरता भीक मागण्याची वेळ आली आहे, अशी स्थिती आहे. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी लस उत्पादक कंपन्यांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झालेला उशिर आणि या प्रक्रियेत तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सहभागी करून घेण्यामध्ये झालेली ढिलाई यामुळे विषाणुने स्वतःचे अत्यंत घातक उत्परिवर्तन(म्युटेशन) घडवले.
सरकारने आता लस उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवले आहे, ही अगदी अलिकडची घडामोड आहे. दुसरीकडे, सरकारने आता सार्वत्रिक प्रौढ लसीकरण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. म्हणजे १८ वर्षांवरील सर्व जण लस टोचून घेण्यास पात्र ठरतील. ४५ आणि त्यावरील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वतःकडे कायम ठेवली असली तरीही, इतर वयोगटातील लोकांना लस देण्याचे काम आता राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राकडे सोपवले आहे. नोकरीच्या संधी गमावून बसल्याने अनेक लोक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. महसुलात मोठी घट झाल्याने राज्यांनाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक टंचाई जाणवते आहे. अशा अत्यंत महत्वाच्या प्रसंगी, केंद्र सरकारने हात झटकून टाकणे हे अतिशय अविचारीपणाचे आहे. लसींचा साठा मर्यादित असताना, संपन्न राज्ये आणि गरिब राज्ये दोघेही लस मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. ही असमानांमधील स्पर्धा देशाच्या मूळ संघराज्यवादाच्या तत्वाच्या ढांचालाच हादरे देत आहे. केंद्र सरकारने सार्वत्रिक विनामूल्य लसीकरण आणि लसीच्या पुरेशा उत्पादनाची हमी दिली नाही तर, कोविडमुळे जी मृत्युघंटा वाजत आहे, तीवर नियंत्रण मिळवणे कधी तरी शक्य होईल का?
