यवतमाळ - गेल्या 20 वर्षांपासून शिक्षक विनामोबदला काम करीत असूनही शासनाच्या पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के वेतन अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, नियमाप्रमाणे कोणत्याही टप्पा वाढ दिलेला नाही. त्यामुळे शंभर टक्के हकदार असताना केवळ 20 व 40 टक्के अनुदान देऊन शिक्षकांची शासनाने थट्टा केली आहे. त्यामुळे शनिवारी क्रांतिदिनी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन केले. याची दखल शासनाने न घेतल्यास 15 ऑगस्टपासून आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या घरासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशाराही दिला.
लोकप्रतिनिधींचा शब्द गेला कुठे?
निवडणुकीपूर्वी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री व सर्व आमदार यांनी आमचे सरकार आल्यानंतर प्रचलित नियमानुसार 100% वेतन अनुदान दिले जाईल, असा जाहीर शब्द दिला होता. मात्र, आता याच शासनाने आपला शब्द फिरवून शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
हेही वाचा -सांडवलीचे पुनर्वसन करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय; आमदार शिवेंद्रसिंह राजेंची माहिती
महाराष्ट्रात पदवीधर व शिक्षक आमदार यांच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांच्या पाठीशी राहून सर्व उमेदवार निवडून आणण्यास मदत केली आहे. त्याचा विचार शासनाने करावा व दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित अघोषित त्रुटी पूर्तता केलेल्या अपात्र असणाऱ्या सर्व शाळांना 100% प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.
