जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील दुकाने हटवल्याने व्यावसायिक दुहेरी संकटात; नगरपरिषदेची कारवाई

यवतमाळच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असणाऱ्या लहान दुकानांचे अतिक्रमण नगर परिषदेने हटवले. पूर्वसूचना न देता कारवाई केल्यामूळे दुकांनांचे नुकसान झाल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे.

यवतमाळ-लॉकडाऊनमध्ये मागील अडीच महिन्यापासून सर्व व्यवसाय ठप्प पडले आहे. आता हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यापूर्वी नगरपरिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवला. कोणत्याही प्रकारची सूचना न देता दुकानांचे नुकसान केल्याने व्यावसायिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी तीन महिन्यापासून व्यवसाय बंद असल्याने लहान दुकानदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आता लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली. जनजीवन सुरुळीत झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे व्यवसाय सुरू होण्याची शक्यता होती, त्यापूर्वीच नगरपरिषदेने कारवाई केल्याने दुकाने उ्द्ध्वस्त झाली आहेत. एका युवकाने व्यवसायासाठी 80 हजार रुपयांचे मुद्रा योजनेतून कर्ज घेतले होते. त्याच्या दुकानाचेही यामध्ये नुकसान झाले. काही व्यावसायिकांनी नुकसान भरपाई न दिल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अनेकांनी लहान व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. कोरोना संकट काळात अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आता कसाबसा व्यवसाय सुरू झाला होता. कोणतीही सूचना न देता दुकानाची तोडफोड करण्यात आली, त्यामुळे आम्ही जगायचे कसे असा प्रश्न एका महिलेने उपस्थित केला आहे. नगर परिषदेने शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे. त्याचा फटका अनेकांना बसत आहे. या व्यावसायिकांपुढे पावसाळ्यात काय करायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.