यवतमाळ: राज्य सरकारच्या पॅकेजची घोषणा हवेत; शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच

परतीच्या पावसाने सोयाबीन आणि कपाशीचे अतोनात नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांना खूप कमी प्रमाणात कपाशी व सोयाबीन उत्पन्न मिळाले आहे. यातून लागवडीसाठी केलेला खर्चही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.

यवतमाळ - राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजप्रमाणे जिल्ह्यातील 48 हजार 452 शेतकऱ्यांना 18 कोटी रुपयांची मदत मिळणार अपेक्षित आहे. मात्र, दिवाळी होऊन गेली तरी शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. सरकारची घोषणा हवेतच विरल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी दहा हजार रुपये मदतीची घोषणा केली होती. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अजूनही मदत मिळाली नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारकडून फसवणूक होत असल्याची शेतकऱ्यांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात शेतकरी संकटात-

परतीच्या पावसाने सोयाबीन आणि कपाशीचे अतोनात नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांना खूप कमी प्रमाणात कपाशी व सोयाबीन उत्पन्न मिळाले आहे. यातून लागवडीसाठी केलेला खर्चही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. सीसीआयने अद्याप कापूस खरेदी सुरू केली नाही. त्यासाठी कापूस ओला असल्याचे कारण सीसीआयकडून सांगितले जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कारण पटत नाही. घरात असलेला कापूस खराब होऊ नये म्हणून शेतकरी कापूस कवडीमोल भावाने विक्री करीत आहेत. खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. दिवाळीला कापूस व सोयाबीन विक्रीतून आलेल्या पैशातून शेतकरी खरेदी करतात. यंदा शेतातील उत्पन्न निघाले नसल्याने शेतकऱ्याच्या हातात पैसे येऊ शकले नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात शेतकरी भरडला जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.

लोकप्रतिनिधी निवडणुकीपुरतेच-शेतातील कपाशी पिकाची अवस्था बघून शेतकरी निराश झाले आहेत. राजकीय नेते केवळ निवडणुकीपुरतेच डोळ्याने दिसतात. निवडून आले की, त्यांना शेतकऱ्यांचे काही सोयरसुतूक नाही. सीसीआयने अजूनही कापूस खरेदी सुरू केली नसताना एकाही आमदार व खासदाराने प्रश्न उपस्थित केला नाही. निववडणूक आली की येथील लोकांची आठवण येते, असा शेतकरी आरोप करत आहेत. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 30 हजारांच्या मदतीची गरजअतिपाऊस, बोंडसड, गुलाबी बोंडअळी अशा विविध कारणाने शेतकरी संकटात सापडला आहे. घरात कमी प्रमाणात कापूस आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात शेतकरी भरडला जात आहे. खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 30 ते 40 हजार रुपये मदत मिळायला पाहिजे. तरच दिलासा मिळू शकनार आहे.