पैनगंगा अभयारण्यातील 21 गावांत मूलभूत सुविधेचा अभाव; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांची कान उघडणी

पैनगंगा अभयारण्यात (बंदीभागातील) वास्तव्यास असलेल्या 21 गावांत मुलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. यावर जिल्ह्याधिकारी आढावा बैठक घेवून अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली आहे. या गावांमध्ये पक्के रस्ते, वनहक्क दावे, भोगवटादार दोन जमिनीचे एक मध्ये रुपांतर, आरोग्याच्या सुविधा, स्थानिकांना रोजगाराची उपलब्धता, वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतमालाचे नुकसान आदिबाबत अहवाल सिंह यांनी मागविला आहे.

यवतमाळ- उमरखेड तालुक्यात पैनगंगा अभयारण्यात (बंदीभागातील) वास्तव्यास असलेल्या 21 गावांत मुलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. यावरून जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. अभयारण्यातील 21 गावांमध्ये मुलभूत सोयी सुविधांची किमान 100 च्यावर विकास कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविला कामाचा अहवाल-

पैनगंगा अभयारण्यातील 21 गावामध्ये आरोग्य, पाणी, रस्ते, शाळा या सारख्या मुलभूत सुविधांची वाणवा आहे. यावर नाराजी व्यक्त जिल्हाधिकारी सिंह यांनी तत्काळ पाऊले उचलली आहेत. या गावांमध्ये पक्के रस्ते, वनहक्क दावे, भोगवटादार दोन जमिनीचे एक मध्ये रुपांतर, आरोग्याच्या सुविधा, स्थानिकांना रोजगाराची उपलब्धता, वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतमालाचे नुकसान आदिबाबत अहवाल सिंह यांनी मागविला आहे. 21 गावातीलसार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम अंतर्गत येणारे जवळपास 60 ते 70 किमीच्या रस्त्यांसाठीसुध्दा त्वरीत निर्णय घेण्यात येईल. भोगवटादार 2 ची जमीन भोगवटादार 1 मध्ये करण्यासंदर्भात महाराजस्व अभियानांतर्गत कार्यवाही करता येते. याबाबत संबंधित गावांच्या तलाठ्यांची बैठक घेऊन संपूर्ण रेकॉर्ड तयार ठेवा, असे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले.

वनहक्क दावे निकाली काढणार-

वनहक्के दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया संपूर्ण जिल्ह्यातच राबवायची असून या 21 गावांतील दावेसुध्दा प्राधान्याने निकाली काढावे. आरोग्य यंत्रणेंगतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय स्टाफ उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करावे. वन्यप्राण्यांकडून होणारे शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तसेच वन विभागाने कुंपन देण्यासंदर्भात नियोजन करावे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, याकरीता नरेगाअंतर्गत कामे सुरू करून रोजगार द्यावा. प्रत्येक ग्रामपंचायतीअंतर्गत किमान पाच कामे सुरू होणे गरजचे असल्याचे यावेळी निर्देश दिले.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अधिक्षक अभियंता धनंजय चामलवार, उमरखेडचे उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील कापडनीस, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, तहसीलदार आनंद देऊळगावकर, पुसद एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धाबे, पैनगंगा अभयारण्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष बाबुसिंग जाधव उपस्थित होते.