यवतमाळ- आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी महत्वाचा असलेला ‘पेसा’ कायदा देशात १९९६ रोजी अंमलात आला. गत पाच वर्षात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आदिवासी लोकसंख्या असलेली जी गावे या कायद्यांतर्गत समाविष्ठ नाहीत, अशा सर्व गावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली असून लवकरच ही गावे 'पेसा' अंतर्गत समाविष्ठ करण्यात येतील. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर या आदिवासी गावांना निधी देण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले आहे.
कळंब येथे आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विविध योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी लाभ वाटपाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी त्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया दिली. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमरावती आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त विनोद पाटील उपस्थित होते. कळंब तालुक्यात ८६ कोलाम पोड आहेत. मात्र एकाही गावाचा पेसा यादीमध्ये समावेश नाही, असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील अशा सर्व गावांची यादी पाठविण्यात आली आहे. या गावांची आदिवासी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असली, तरी त्यांना निधी मिळणार आहे.