यवतमाळ - यावर्षी कधी नव्हे ते संकट शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर चहूबाजूंनी कोसळले आहे. सुरुवातीला सोयाबीन पाण्यामुळे मातीमोल झाले. तर, आता कपाशीवर गुलाबी बोंडळीने आक्रमण केल्याने हे पीकसुद्धा हातचे गेले आहे. शेतात आले की कपाशीचे बोंड पाहून डोळ्यात आसू येते. अशातच आमदार, खासदार आणि प्रशासन एसीमध्ये बसून निवाडा करतात. त्यामुळे आता पुढच्या वर्षीच्या हंगामासाठी पैसा कुठून आणायचा आणि जगावं तरी कसे, असा प्रश्न जिल्‍ह्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलेला आहे.
जिल्ह्यात कपाशीची विदारक स्थितीजिल्ह्यात यावर्षी पावणेतीन लाख हेक्‍टरवर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. तर साडेचार लाख हेक्‍टरवर कपाशीची लागवड शेतकऱ्यांनी केली आहे. अति पावसामुळे सोयाबीनचा दाना घरी येण्यापूर्वीच करपला. तर, आता कपाशीवर बोंडअळी आल्याने ज्या ठिकाणी एकरी आठ ते दहा क्विंटल कापूस व्हायचा, तेच नगदी पीक असलेले कपाशी आता एकरी एक ते दोन क्विंटलवर आलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. प्रत्येक झाडाला 70 ते 80 बोंड लागलेली आहेत. मात्र, यातील निम्म्यापेक्षा जास्त बोंडे हे गुलाबी बोंडअळीने पोखरून टाकले आहेत. जिल्ह्यात सर्वत्र अशी विदारक स्थिती पहावयास मिळते आहे.
कुटूंबाचे पालन पोषणाचा प्रश्नयेरद येथील भाऊराव चव्हाण, विजय राठोड, अतूल चव्हाण हे मागील कित्येक वर्षांपासून शेती करतात. प्रत्येककाजवळ पाच ते सात एकर शेती आहे. नगदी पीक म्हणून सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड केली. या दोन्ही पिकांवर खर्च केला. पण हे पीक पूर्णपणे वाया गेले आहे. कपाशीवर तर जवळपास सव्वा लाख खर्च झाला आहे आणि कापूस एकरी एक ते दोन क्विंटल येणार आहे. बँकेचे घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, कुटुंबाचा गाडा कसा हकलयचा, असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे.
पंचनामे कधी करणार जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. मात्र, कपाशीवर आलेली बोंडअळी हे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. एकरी एक ते दीड क्विंटल कापूस निघणार असल्याने शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मात्र, प्रशासन अद्यापही या नुकसानीचे पंचनामे करीत नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे दुरापास्त होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी याबाबत कृषी विभागाकडे तक्रारी दिल्या, त्यावर केवळ कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतात जाऊन पाहणी करत आहे. मात्र, शासनाकडून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे कुठलेच आदेश नसल्याचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे यांनी सांगितले.
