केंद्राने शेतकरी कायदा रद्द केला नाही तर दंडुका हातात घेऊ, 'शेतकरी पुत्रां'चा इशारा

केंद्र सरकारने कृषी विषयक कायद्याला देशभरातून शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. केंद्राने कायदे रद्द केले नाही तर दंडुके घेण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने घेतली आहे.

यवतमाळ -केंद्र शासनाने छुप्या पद्धतीने पारित केलेले तीन कृषी कायद्याला देशभरातून शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश येथील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद यवतमाळ उमटले आहे. शुक्रवारी (दि. 4 डिसेंबर) शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीच्या वतीने दिल्ली येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बिरसा मुंडा चौकातून ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आली. तर बसस्थानक चौकात या रॅलीचा समारोप होऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आता ट्रॅक्टर रॅली काढली हे कायदे रद्द न केल्यास हातात दंडुके ही घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भूमिका या समितीने घेतलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळात यवतमाळ जिल्हामध्ये या कायद्याच्या विरोधात एक जनआंदोलनात उभारण्यात येणार आहे.

शेतकरी पुत्र उतरले आंदोलनात

शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीमध्ये विविध पक्षाचे वा राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले. तर शेतकरी, शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने स्वतः आंदोलन उभारले आहेत. मागील चार दिवसांमध्ये दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला विविध राजकीय सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.

शेतकरी हिताचे कायदे अमलात आणावे

शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे तीन कृषी कायदे असल्याचा उहापोह केंद्रशासन करत आहे. मात्र, सभागृहांमध्ये कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता हे कायदे पारित करण्यात आले आहे. इतर वेळी कोणतेही कायदे लागू करताना केंद्र सरकार त्याचा मोठा गाजावाजा करतात. मात्र, हे कायदे पारित करताना त्यांनी सभागृहात चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर पारित केले. त्यामुळे हे कायदे रद्द होणार नाही तोपर्यंत देशातील कुठलाच शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही. शेतकरी हिताचे कायदे अमलात आणावे, अशी मागणी या आंदोलनातून करण्यात आले.

हेही वाचा -यवतमाळच्या सुताला चीनसह हाँगकाँगमधून मागणी; कोरोनासह मंदीतही बाबासाहेब नाईक सूतगिरणीची कामगिरी