यवतमाळ -आपल्या देशाला कृषिप्रधान राष्ट्र म्हणतो देशातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावे यासाठी आपल्या शासनाने प्रयत्नशील असणे आवश्‍यक आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे जगणे संकटात टाकणाऱ्या नव्या तीन कृषी कायद्यांना कोरोना ऐन भरात असताना संसदेने पारित करून शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात देशभर शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली, धरणे दिले. निषेध सभांचे आयोजन करून या काळया कायद्याचा निषेध करीत काळा दिवस पाळण्यात आला.
सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा संघर्ष -
गेल्या सहा महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर संपूर्ण भारतातील शेतकरी घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करून सरकारने काळे कायदे मागे घ्यावे. यासाठी सरकारचे लक्ष वेधून घेत आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात केंद्र सरकारने वाटाघाटी करीत असल्याचे दर्शवून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. उलट शेतकरी आंदोलनावर बिनबुडाची टीका करून आंदोलन चुकीच्या दिशेने जाईल. यासाठी केंद्र सरकार माध्यमांना हाताशी धरून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना अतिरेकी संबोधन्या पर्यंत सत्ताधारी पक्षाची मजल गेली, हे सगळे लज्जास्पद होते.